राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन मिलेगी:सीएम बोले- दो साल बाद फिर होगी राइजिंग राजस्थान समिट, MOU का देंगे हिसाब

राइजिंग राजस्थान समिट के तीसरे दिन सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट का ऐलान किया। बुधवार को समिट की शुरुआत सूक्ष्म लघु और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) कॉन्क्लेव के साथ हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए हम पूरी शक्ति लगाएंगे।

सीएम ने कहा- एक साल बाद आज के ही दिन 11 दिसंबर को हम जनता को यह बताएंगे कि हमने जो एमओयू किए हैं। उनमें से कितने धरातल पर उतरे। वहीं फिर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट- 2026 होगी। उसमें हम 2 साल में हुए कामों का लेखा-जोखा भी देंगे।

समिट के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। समिट में लघु उघोग भारती के राष्ट्रीय अध्य्क्ष घनश्याम ओझा ने कहा- पॉलिसी में कहीं ना कहीं इफ-नो-बट लगे हुए हैं, इन्हें हटाना चाहिए।

सीएम का विपक्ष पर तंज- बिना वजह शक करते हैं सीएम ने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम पर शक करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आदत बन गई है बिना वजह तुम्हें शक करने की। जब यह सब धरती पर उतरेगा, तो एक दिन गर्व होगा।

सीएम ने कहा- आजादी के बाद देश में जो भी सरकारें आई। उन्होंने गांव के छोटे और लघु उद्योगों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल बड़े उद्योग लगाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे गांव के छोटे और लघु उद्योग समाप्त हो गए।

मंत्री बोले- हमने कई नीतियां लॉन्च की हैं राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में लघु उद्योगों को 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन के लिए बड़ी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों की समस्या के निवारण के लिए हर जिले में एक कमेटी बनी हुई है। ऐसे में इस कमेटी में हम लघु भारती उद्योग के प्रतिनिधित्व को भी शामिल करेंगे ताकि उनकी समस्याओं और उद्योगों पर विस्तृत चर्चा हो सके।

राठौड़ ने कहा- हमने एमएसएमई के लिए कई नीतियां लॉन्च की हैं। इसमें एमएसएमई पॉलिसी 2024, वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट 2024, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन 2024, टूरिजम यूनिट पॉलिसी 2024 हैं।